नोएडा बवाल के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम वेतन बढ़ाया
उत्तर प्रदेश सरकार तेजी दिखाती है। नोएडा में एक दिन के बवाल के तुरंत बाद वह न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लेती है। फिर, अधिकारी मंगलवार को नई दरों की पुष्टि करते हैं। सरकार 1 अप्रैल से ही इन दरों को लागू करती है, जिससे उसकी तात्कालिकता साफ दिखती है।
इसके बाद, गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम जानकारी देती हैं। वह बताती हैं कि एक उच्च स्तरीय समिति प्रस्ताव तैयार करती है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार देर रात इसे मंजूरी देते हैं। प्रशासन इस फैसले को संतुलित कदम के रूप में पेश करता है।
नई दरों के तहत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिक अब ₹13,690 मासिक कमाते हैं। पहले उन्हें ₹11,313 मिलते थे। वहीं, अर्ध-कुशल श्रमिक ₹15,059 पाते हैं। कुशल श्रमिक ₹16,868 हासिल करते हैं। इसके साथ ही, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक ₹13,006, अर्ध-कुशल ₹14,306 और कुशल ₹16,025 कमाते हैं। बाकी जिलों में यह दरें क्रमशः ₹12,356, ₹13,591 और ₹15,224 तय होती हैं।
हालांकि, यह फैसला अचानक नहीं आता। इससे पहले, सोमवार को नोएडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होता है। हजारों फैक्ट्री मजदूर सड़कों पर उतरते हैं। वे बेहतर वेतन और काम की शर्तों की मांग उठाते हैं। कुछ इलाकों में स्थिति हिंसक हो जाती है। इसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और एक समिति बनाकर संवाद शुरू करता है।
जमीनी स्तर पर, मजदूर महंगाई का दबाव बताते हैं। वे कहते हैं कि किराया, खाना और यात्रा खर्च तेजी से बढ़ते हैं। वहीं, उद्योग पक्ष अलग चिंता जताता है। कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती कीमत और घटते निर्यात का हवाला देती हैं। इस तरह, दोनों पक्षों के बीच तनाव साफ नजर आता है।
इसी बीच, सरकार दोनों पक्षों से बातचीत करती है। वह श्रमिक संगठनों और नियोक्ता समूहों की राय लेती है। फिर सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा करती है। अंत में, वह एक व्यावहारिक और संतुलित समाधान पर पहुंचती है। सरकार का कहना है कि वह उद्योग और श्रमिक दोनों के हितों को साथ लेकर चलती है।
पृष्ठभूमि में, वैश्विक आर्थिक दबाव भी असर डालते हैं। निर्यात कमजोर पड़ता है और लागत बढ़ती है। फिर भी, श्रमिकों की मांगें अहम बनी रहती हैं। इसलिए सरकार वेतन कोड के प्रावधानों के तहत श्रमिकों की सुरक्षा पर जोर देती है।
अंत में, मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। साथ ही, वह कंपनियों को निर्देश देते हैं कि वे समय पर वेतन दें, ओवरटाइम का भुगतान करें और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करें। वह महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान पर भी खास जोर देते हैं।
