नई दिल्ली, 24 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। पॉलिसी के तहत ईवी फंड और ईवी बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ सब्सिडी का कामकाज देखेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अघ्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले के लागू होते ही दिल्ली सरकार की ओर से हरेक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा खरीदने पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लोन सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं, राइड सर्विस प्रोवाइडर जैसे ओला, उबर के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए भी दिल्ली सरकार ने विशेष प्रावधान किया है।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में महज 0.2 फीसदी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हैं, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन नहीं के बराबर हैं। सरकार को उम्मीद है कि अलगे साल तक दिल्ली में करीब 35 हजार दोपहिया और तिपहिया वाहन होंगे और चार्जिंग स्टेशन की संख्या 250 हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल (2024 तक) 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के दिल्ली में रजिस्टर्ड होने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इस सेक्टर में ड्राइविंग, सेलिंग, फाइनेंशिंग, सर्विसिंग और चार्जिंग में काफी तादात में नौकरियां आएंगी।
