चंडीगढ़, 05 नवम्बर (हि.स.)। हरियाणा में अब पहली से 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त होगी। नई विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अपने अभिभाषण में यह ऐलान किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
मंगलवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायाण आर्य ने अभिभाषण के दौरान राज्य की नई भाजपा-जेजेपी सरकार का रोडमैप रखा। विधानसभा की कार्यवाही की शुरूआत में उन्होंने अभिभाषण में मनोहर लाल सरकार का विजन और लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में आठवीं के बाद विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग होगी।
राज्यपाल ने कहा कि छठी से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को हर महीने छह सेनेटरी पैड का एक पैकेट मुफ्त दिया जाएगा। दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर स्कूल जाने वाली छात्राओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी।
राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत हरियाणा में तीन लाख 90 हजार किसान पंजीकृत हैं। इस योजना में 60 साल की आयु के बाद किसानों को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। अब हरियाणा सरकार अमरूद, गाजर और मटर को भी भावांतर भरपाई योजना के दायरे में लाएगी। अभी तक आलू, टमाटर, फूलगोभी और प्याज की फसल के लिए किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि पिंजौर में आधुनिक सेब मंडी, गुरुग्राम में फूलों की मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी स्थापित की जाएगी। शिवालिक की निचली पहाडिय़ों में 12 बांध बनाए जाएंगे। हांसी-बुटाना बहुउद्देशीय लिंक चैनल के शीघ्र परिचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी होगी। साथ ही यमुना और इसकी सहायक नदियों पर रेणुका,किसाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध और बच्चों के यौन उत्पीडऩ के मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए चार डेडीकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट और 12 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ताकि असामाजिक तत्वों पर लगाम कसी जा सके।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का सौर ऊर्जा पर भी पूरा जोर है। राज्य सरकार बिजली की खपत कम करने के लिए गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और अंबाला को सौर शहरों के रूप में विकसित करेगी। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेंगे। बिजली की कम खपत वाले पंपसेट और सौर पंपसेट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी।
