शक्सगाम घाटी पर भारत का सख्त संदेश, सेना प्रमुख ने चीन के दावे को किया खारिज
भारत ने शक्सगाम घाटी पर अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है। मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन के दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं देता। उन्होंने दोहराया कि भारत 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को अवैध मानता है।
सबसे पहले, सेना प्रमुख ने ऐतिहासिक संदर्भ रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की जमीन चीन को सौंपने का कोई अधिकार नहीं रखा। यह समझौता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि से जुड़ा है। भारत ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया। जनरल द्विवेदी ने यह बयान 15 जनवरी को होने वाले 78वें सेना दिवस से पहले वार्षिक प्रेस वार्ता में दिया।
इसके बाद, उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत CPEC को नहीं मानता। यह परियोजना भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत चीन में जारी किसी भी बयान को स्वीकार नहीं करता, जो CPEC का समर्थन करता हो।
इसी बीच, चीन ने अपना पक्ष दोहराया। बीजिंग ने कहा कि शक्सगाम घाटी उसका क्षेत्र है। चीन ने वहां बुनियादी ढांचा निर्माण को जायज बताया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था। भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया।
इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा रुख दिखाया था। मंत्रालय ने कहा कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत ने 1963 के तथाकथित सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी। अधिकारियों ने बताया कि शक्सगाम ट्रैक्ट कराकोरम जलविभाजक के उत्तर में स्थित है। पाकिस्तान ने 1947 के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा किया और बाद में इसे चीन को सौंप दिया। भारत इसे जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानता है।
इसके साथ ही, सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमा की स्थिति पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालात स्थिर हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। उन्होंने बताया कि शीर्ष स्तर की बातचीत और विश्वास बहाली के कदमों से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। इन प्रयासों से सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां फिर शुरू हुई हैं।
उन्होंने आगे कहा कि एलएसी पर तैनाती संतुलित और मजबूत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सेना क्षमता बढ़ाने और ढांचागत विकास पर लगातार काम कर रही है। सरकार के सभी अंग इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं।
इसके अलावा, उन्होंने पूर्वी लद्दाख का जिक्र किया। भारतीय सेना ने 2024 में डेमचोक और देपसांग में गश्त फिर शुरू की। चार साल से ज्यादा समय बाद यह कदम उठा। इससे अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हुई। उन्होंने बताया कि 2022 में गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में अंतिम चरण का विघटन हुआ था। इसके बाद वार्ता में ठहराव आया था, जो अब टूटा है।
अक्टूबर 2024 से दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि दोनों पक्ष भरोसा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तैनाती में बदलाव समय, संसाधन और भूगोल पर निर्भर करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि दो समूह बनाए गए हैं। एक विशेषज्ञ समूह सीमा निर्धारण पर काम करता है। दूसरा कार्य समूह सीमा प्रबंधन देखता है। इनके सुझावों से आगे की कार्रवाई तय होगी।
अंत में, सेना प्रमुख ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। हालांकि, पाकिस्तान में अब भी आठ आतंकी शिविर सक्रिय हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है।
