दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान के खिलाफ संसद में लाया गया महाभियोग संवैधानिक न्यायालय ने खारिज किया
सियोल, 24 मार्च । दक्षिण कोरिया में पिछले साल से मची राजनीतिक उथल के बीच आज विपक्ष को करारा झटका लगा। दिसंबर में प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ संसद में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक न्यायालय में टिक नहीं पाया। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान के महाभियोग को खारिज कर दिया।
दक्षिण कोरिया के दोनों प्रमुख समाचार पत्र द कोरिया हेराल्ड और द कोरिया टाइम्स ने कुछ देर पहले अपनी खबरों में संवैधानिक न्यायालय के फैसले का संक्षिप्त विवरण जारी किया। खबरों में कहा गया कि इसी के साथ हान को तत्काल प्रभाव से उनके पदों पर बहाल कर दिया गया। वह प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करेंगे। हान देश के वित्तमंत्री चोई सांग-मोक की जगह लेंगे। मोक पिछले साल के अंत में हान के निलंबन के बाद से देश का नेतृत्व कर रहे थे।
संवैधानिक न्यायालय के आठ जजों में से पांच ने महाभियोग को खारिज करने के लिए मतदान किया। इनका मत था कि महाभियोग चलाने के लिए तर्क अपर्याप्त हैं। एक जज ने इसे बरकरार रखने के लिए मतदान किया। राष्ट्रीय सभा यानी दक्षिण कोरिया की संसद ने 27 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। महाभियोग प्रस्ताव में तर्क दिया गया था कि हान राष्ट्रपति यून सुक योल की तीन दिसंबर की मार्शल लॉ घोषणा में शामिल थे। बाकी दो जजों ने कोई राय नहीं व्यक्त की।
