अमित शाह के आने का उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं हुआ है : करन माहरा
देहरादून : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा पर करारा प्रहार किया है। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह के उत्तराखंड प्रवास पर चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह कई बार यहां आ चुके हैं लेकिन उनके आने का उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं हुआ है।
माहरा ने कहा है कि उत्तराखंड में नारी शक्ति पर करारा आघात किया गया है। इसका प्रमाण अंकिता भंडारी हत्याकांड है, जिसमें अब तक वीआईपी का कोई खुलासा नहीं हुआ। इसी प्रकार जोशीमठ आपदाग्रस्त है लेकिन अमित शाह को जोशीमठ आने का समय नहीं है। जोशीमठ में जो आपदा आई है। उसमें यदि गृहमंत्री जाकर लोगों से मिल लेते और प्रदेश में हो रहे महिला अपराध पर कुछ बोलते तब ज्यादा अच्छा होता लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस मामले पर कुछ नहीं बोलते और भाजपा सरकार के राज्य लगातार चारों ओर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि आज की स्थिति काफी खतरनाक है। इस व्यवस्था को सुधारा जाए। महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड सबसे आगे हैं। इस पर उनका कोई निर्देश मिले, साथ ही साथ केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी के प्रकरण पर कुछ बोलें तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन उनकी ओर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि आईएमपीसीएल मोहन अल्मोड़ा आयुष मंत्रालय का एकमात्र सरकारी संस्थान है, जो प्राचीन शास्त्रीय विधि से आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण का कार्य करती है। उस सरकारी संस्थान को वर्तमान मोदी जी की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है, आईएमपीसीएल को रणनीतिक निवेश के तहत सूचीबद्ध किया गया है और इसकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है, जबकि यह कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही है और हजारों कर्मचारियों के परिवार इससे पल रहे हैं, इसके बावजूद कंपनी को बेचने का षड्यंत्र चल रहा है ।
आईएमपीसीएल के वर्तमान एमडी मुकेश कुमार ने निजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संजय गुप्ता और अन्य निजी संस्थाओं के साथ साथ गांठ की है ।
बताया जा रहा है कि इन सेल कंपनियों में बड़े राजनेताओं की हिस्सेदारी है उनका सीधा निवेश इन सेल कंपनियों में है इससे बड़ा संदेह, यह है कि इन सेल कंपनियों का उपयोग संपत्ति को छुपाने और निजीकरण प्रक्रिया में अनियमितता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ लगातार इसका विरोध दर्ज कर रहा है लेकिन इस विरोध को लगातार नजरअंदाज कर कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया धड़ल्ले से चल रही है जो हजारों कर्मचारियों और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत जब से यह योजना चली है तब से लेकर आज तक चावल, दाल, नमक सहित कई योजनाओं का परिवहन भुगतान नहीं हो रहा है, खाद्यान्न योजना में बिलों का भुगतान न होने से ठेकेदार और इससे जुड़े हुए अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनमानस को भी इन योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई सामने आ रही है। सरकार को तत्काल इन बिलों के भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इन सभी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय पर मिल सके।
पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, मीडिया सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह और राजकुमा रजायसवाल उपस्थित रहे।
