आरएलबी अनुदान के रूप में 25 राज्यों को 13,386 करोड़ रुपये जारी: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 31 अगस्त (हि.स.)। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को करीब 13,386 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक आरएलबी को दो सेवाओं में सुधार के लिए अनुदान जारी किए गए हैं, जिसमें पहला स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति तथा दूसरा पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए।
मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 के बंधित अनुदान की पहली किस्त है। इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि बंधित अनुदान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धन मुहैया कराने के लिए है। यह धनराशि केंद्र से राज्यों को प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के अंदर ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना जरूरी है। इसमें देरी होने की स्थिति में राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।
