केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजना को दी मंजूरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए
नई दिल्ली, 31 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने बुधवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीएलआई योजना के तहत 10 हजार 900 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना से किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मोदी सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
रेलमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए आने वाले वर्षों में आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढ़े जा रहे हैं। साथ ही अलग-अलग तरीके से रोजगार व आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
