दिल्ली सरकार ने डीयू के 28 कॉलेजों को वित्तीय मदद पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 24 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय(डीयू) के 28 कॉलेजों को वित्तीय मदद जारी नहीं करने का फैसला किया है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उच्च शिक्षा सचिव और डीयू के कुलपति को भेजे पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्त पोषित 28 कॉलेजों में डीयू ने 16 अप्रैल तक गवर्निंग बॉडी गठित नहीं की है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उक्त कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी गठित नहीं की जाती तब तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी वित्तीय मदद जारी नहीं की जाएगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्(एबीवीपी) ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 28 कॉलेजों की वित्तीय मदद रोकने के फैसला की निंदा करते हुए कहा कि कॉलेज गर्वनिंग बॉडी चेयरमैन पद पर शिक्षा के क्षेत्र से सरोकार रखने वाले लोगों की ही नियुक्तियां होनी चाहिए।
एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने बुधवार को दिल्ली सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी गवर्निंग बॉडी चेयरमैन पद पर अनुभवहीन तथा शैक्षिक जगत से सरोकार न रखने वाले लोगों को नियुक्त करवाने की घटिया राजनीति कर रही है वह बेहद निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दिल्ली सरकार के दबाव में जिन गवर्निंग बॉडी चेयरमैनों की नियुक्तियां हुई उनका शिक्षा के क्षेत्र से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इससे स्पष्ट है कि कैंपस के भीतर आम आदमी पार्टी निम्न स्तरीय राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है जो कि किसी भी स्तर पर सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि गवर्निंग बॉडी चेयरमैन पद पर अनुभवी तथा विद्वान व्यक्तियों की नियुक्तियां हो न कि केवल ऐसे लोगों की जो किसी राजनीतिक दल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखने के कारण बिना योग्यता नियुक्त हो जाएं।
