अविश्वास प्रस्ताव- पीएम का पद 2019 में रिक्त नहीं, 2024 की तैयारी करे विपक्षः पासवान
नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)।लोकजनशक्ति पार्टी (लोजपा) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम में बदलाव कदापि स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाएगी।
लोकसभा में शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए पासवान ने मुलायम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा के विरोध के कारण पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं हो पाया । पासवान ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है और विपक्ष को 2024 के आम चुनाव के बारे में विचार करना चाहिए ।
पासवान ने बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा दलितों के मुद्दे पर दोहरी नीति अख्तियार करती है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थलों का विकास करवा रही है और स्मारक बनवा रही है ।
पासवान ने कहा कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के गरीबों, पिछड़ों के हित की बात की है। उन्होंने देश के सभी गांवों और घरों में शौचालय का जो अभियान छेड़ा, उससे दलितों और पिछड़ों का सबसे ज्यादा लाभ हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के घटक दल के रूप में सरकार का समर्थन करते हुए पासवान ने अखिल भारतीय भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देशभर में 20 एम्स खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों को आरक्षण दिए जाने की भी पैरोकारी की।
