मुख्यमंत्रियों की बैठक में रखा जायेगा न्यू इंडिया का विजन : नीति आयोग
कोलकाता, 17 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार के लिए प्रमुख योजनाएं बनाने व लागू करने के लिए कार्यरत थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का दावा है कि जून तक ‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए एक विकास एजेंडा तैयार करेंगे और इस मामले पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों को बैठक के लिए बुलाएंगे। गुरुवार को कोलकाता में इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स की ओर से आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने उक्त बातें कहीं। अमिताभ कांत ने कहा, ‘जून तक इस मामले में तैयार किया गया एक रणनीति पत्र या विकास एजेंडा मुख्यमंत्रियों की बैठक में पेश किया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक अगले महीने आयोजित की जाएगी, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। इस बैठक में न्यू इंडिया के विजन समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।’ उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया की रणनीति निर्यात और सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग (एमएसएमई) के विकास संबंधी नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, ‘एमएसएमई देश में 80 प्रतिशत नौकरियां पैदा करता है। देश के लिए तेजी से विकास के लिए एमएसएमई और निर्यात की वृद्धि की आवश्यकता है।’ भारत के विकास के लिए नीति आयोग के दृष्टिकोण को समझाते हुए अमिताभ कांत ने कहा, ‘पांच साल की योजना के बजाय, हम 15 साल की योजना पर काम कर रहे है ताकि न्यू इंडिया की कारगर योजनाएं मूर्त रूप में लागू हो सके। इसके साथ ही तीन साल की कार्य योजना पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में रखी जा चुकी है।’ उन्होंने लोगों से नौकरी परिदृश्य में सुधार के लिए तकनीक और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भी कहा। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ‘ये प्रौद्योगिकियां देश के सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत योगदान दे सकती हैं और अत्यधिक भुगतान वाली नौकरियों के लिए मार्ग पैदा कर सकती हैं।’
