सीएम शिवराज ने बताया बजट को आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला
भोपाल, 01 फ़रवरी (हि.स.)।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण द्वारा संसद में रखे गए बजट को आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने मंगलवार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में तैयार 2022-23 का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। सीएम शिवराज आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किये जा रहे वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का अपने निज निवास से श्रवण और अवलोकन कर रहे थे । उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। यह नये और समृद्ध, शक्तिशाली व विकसित भारत का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट पर बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि बजट में राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किये गये हैं। यह ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में खर्च की जायेगी, तो राज्यों में भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है! नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि खर्च की जायेगी। हमारा बुंदेलखंड बदल जायेगा।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृतकाल का बजट घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह अमृतकाल का बजट है, जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश कर रही हूं। संसद में उन्होंने 90 मिनट का बजट भाषण पढ़ा, जोकि डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया था ।
वहीं, निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाने की बात इस केंद्रीय बजट में कही गई है और इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस साल भी टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है। लेकिन अब आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, लेकिन सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा देने की घोषणा कर दी है। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।
एक बड़ा कदम यह माना जा सकता है कि कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस-वे निर्माण करने और नेशनल हाई-वे नेटवर्क 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाए जाने पर इस बार के बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 60 लाख नए रोजगार के सृजन की भी इस साल में बात कही है। एमएसएमई के लिए विशेष फोकस दिखाई दिया है। सरकार आगामी दिनों में छह हजार करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेगी ।
इसके अलावा विशेष तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ाने जा रही है। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही 400 नई वंदेमातरम ट्रेन चलने जा रही है। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित होंगे । इसके अलावा और भी बहुत नई घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट भाषण में की हैं।
