राज्य सरकार ‘लंदन परिवहन’ से प्रेरित मॉडल करें तैयार: गडकरी
नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राज्य सरकारों को ‘लंदन परिवहन’ से प्रेरित परिवहन के लिए मॉडल तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति सलाहकार सेवाओं आरएएस) की खरीद के लिए एक कानूनी अनुबंध के समापन पर बोलते हुए कहा कि राज्यों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अपनी सार्वजनिक परिवहन रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी।
गडकरी ने कहा कि भविष्य इलेक्ट्रिक और जैव ईंधन आधारित परिवहन वाहनों का है। ये पेट्रोलियम उत्पादों पर लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और आयात बिल को कम करेगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और मेथनॉल का उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प है।
इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने ब्रॉड-गेज मेट्रो को अपनाने की वकालत की, जिसके लिए रोलिंग स्टॉक आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि पारंपरिक मेट्रो के लिए 350 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की निर्माण लागत के मुकाबले यह ब्रॉड-गेज मेट्रो के लिए केवल 3 करोड़ रुपये में आता है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न शहरों और नदियों में 111 जलमार्ग तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल परिवहन विजन तैयार करने के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति सलाहकार सेवाओं आरएएस) की खरीद के लिए एक कानूनी अनुबंध के समापन पर बोलते हुए कहा कि राज्यों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अपनी सार्वजनिक परिवहन रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी।
गडकरी ने कहा कि भविष्य इलेक्ट्रिक और जैव ईंधन आधारित परिवहन वाहनों का है। ये पेट्रोलियम उत्पादों पर लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और आयात बिल को कम करेगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और मेथनॉल का उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प है।
इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने ब्रॉड-गेज मेट्रो को अपनाने की वकालत की, जिसके लिए रोलिंग स्टॉक आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि पारंपरिक मेट्रो के लिए 350 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की निर्माण लागत के मुकाबले यह ब्रॉड-गेज मेट्रो के लिए केवल 3 करोड़ रुपये में आता है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न शहरों और नदियों में 111 जलमार्ग तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल परिवहन विजन तैयार करने के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया।
