लखनऊ, 22 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव को राज्य मेला का दर्जा प्रदान किया है। राज्य सरकार के इस निर्णय को कैबिनेट ने भी मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आज उप्र कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य सरकार के कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता द्वय सिद्धार्थनाथ सिंह और पंडित श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या में वर्ष 2017 से दीपावली के अवसर पर आयोजित हो रहे दीपोत्सव के लिए राज्य सरकार अब बजट की व्यवस्था करेगी। अभी तक इस आयोजन का खर्च पयर्टन विभाग उठाता रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि मेले की सभी झांकियों कार्यक्रमों का ऑडिट भी किया जाएगा।
फिल्म सांड की आंख को टैक्स फ्री करने का निर्णय
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने फिल्म सांड की आंख को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। इस फिल्म की शूटिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत में हुई है। फिल्म बागपत की दो बुजुर्ग महिला शूटर चंद्रो तोमर (86) और प्रकाश तोमर (81) की कहानी पर आधारित है। इसमें ऐक्ट्रेस तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में हैं। इसके निर्देशक तुषार हीरानंदानी और निर्माता अनुराग कश्यप हैं।
श्री शर्मा ने बताया कि फिल्म ‘सांड की आंख’ महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा देती है। इसलिए राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है।
रायबरेली सीवरेज योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने आज की बैठक में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत रायबरेली सीवरेज योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी। इसके लिए 187.7 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। इस बजट का 50 फीसदी केंद्र सरकार, 30 प्रतिशत राज्य सरकार और 20 फीसदी नगरी निकाय वहन करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-योगी कैबिनेट ने उप्र राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने की योजना है। इसके लिए ट्रेनिंग, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सफाईकर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में 652 नगर निकाय हैं। वर्ष 2021 तक सभी निकाय इस योजना से जुड़ जाएंगे।
– कैबिनेट ने प्रदेश के सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों के लिए 7वें वेतनमान को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजधानी के एकेटीयू और एमएमटीयू तथा कानपुर के एचबीटीआई के शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर 47.17 करोड़ का खर्च आएगा।
– प्रदेश के सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों की नियमावली में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई के प्रतिनिधि को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रबंधतंत्र के प्रतिनिधि को चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
– वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला स्थित निर्मल मठ के भवन खरीद को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में हुए समझौते के अनुसार मठ के भवन के बदले में राज्य सरकार कॉरिडोर के ही समीप करीब 500 वर्ग मीटर दूसरी जमीन खरीदकर मठ को देगी।
– प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मात्स्यिकी नियमावली में बदलाव किया गया। इसके तहत कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कल्याण कोष की स्थापना होगी।
– उप्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। यह कमेटी 15 दिन में कर्मचारियों की समस्याओं और उनके निस्तारण के बारे में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
– कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद के विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को लगातार 36 घंटे से अधिक समय तक संचालित किया था। आज की बैठक में संकल्प पारित किया गया कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सयुंक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
– खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली आएगी। इसमें आरक्षण, आयु सीमा, प्रमोशन, वरिष्टता आदि के वर्तमान संदर्भों को शामिल किया जाएगा।
– पुलिस के खाली पीतल खोखा की नीलामी व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया गया। अब इसके लिए एनएसटीसी के जरिये ई ऑक्शन कराया जाएगा।
– कैबिनेट ने सोनभद्र में जेपी सीमेंट के लिये वन भूमि 586.178 हेक्टयर की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि देने का प्रस्ताव पारित किया। इसके लिए जेपी एसोसिएट्स चार गुना मूल्य वहन करेगी।
