मोदी सरकार की उपलब्धियों को नकारना मुश्किल

देश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण पूरा हो चुका है। विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल की सरकार को लेकर तमाम आरोप हैं। लेकिन इन सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं, जो कि आम जनता के हित में हैं। वस्तुत: इन कार्यों को लेकर विपक्षी नेताओं से भी अकेले पूछा जाता है तो वे भी यही मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी विकसित भारत की दिशा को गति देने में सफल रहे हैं। जो विपक्षी ‘अच्छे दिन’ के सबूत मांगते हैं उन्हें इन सभी विषयों पर एक बार अवश्य ही गंभीर चिंतन करना चाहिए।
वास्तव में मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को देखा जा सकता है। पूरे पांच साल के दौरान सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं। जिस राफेल को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाना चाहा उसे भी कोर्ट एक तरह से नकार चुकी है। इसके उलट पिछली सरकार 2-जी स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, आदर्श स्कैम जैसे भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम आरोपों में घिरी रही थी। जीएसटी को अपनी प्रबल इच्छाशक्ति से लागू करना भी सरकार की उपलब्धियों में से एक है। सामान और सेवा शुल्क (जीएसटी) का मतलब है ‘एक राष्ट्र, एक टैक्स’। इस नए टैक्स सिस्टम के आ जाने के बाद सभी वस्तुओं के अलग-अलग टैक्स देश में बंद हो गए हैं। वास्तव में यह अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम रहा है। इसे प्रखर इच्छा शक्ति नहीं तो और क्या कहेंगे, जो 1 जुलाई 2017 को संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को संसद का विशेष सत्र इसके लिए मोदी सरकार ने बुला लिया था।
इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जन-धन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर की थी। इस योजना का मकसद यही था कि देश का प्रत्येक नागरिक बैंकिंग सुविधा से जुड़े और सरकार की दी जानेवाली सहायता राशि या अन्य जो भी धन संबंधी आदान-प्रदान है, वह सीधे हर नागरिक के लिए सरल हो सके। आज सभी ने इसके लाभ महसूस किए हैं। आर्थिक जगत के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना में 32 करोड़ से अधिक लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं।मोदी सरकार की यह इच्छा शक्ति ही है कि डिजिटाइजेशन की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ा है। अब बैंकिंग क्षेत्र से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में डिजिटाइजेशन ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। पहल योजना में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराए जाने को लेकर फैसला किया गया। इससे लीकेज और किसी हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हुई है। योजना के मार्फत आज 14.62 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना से करीब 3.34 करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद मिली है। इसी के साथ हम मुद्रा योजना की भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर कार्पोरेट, गैर कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने की मंशा से आरंभ की गई। इसके तहत वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा कई हजार करोड़ के ऋण दिए गए हैं। जो विपक्ष मोदी सरकार पर रोजगार नहीं उपलब्ध कराने के आरोप लगाता रहता है, उसे अवश्य इस योजना के लाभों को देखना चाहिए। इसके कारण देशभर में लाखों लोगों के लिए रोज नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। कौशल विकास योजना भी इसी प्रकार का एक सकारात्मक प्रयास है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की ओर से सफलता के साथ चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना, जिससे कि उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है। सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। सरकार इतना करनेभर से नहीं रुकी। प्रधानमंत्री को लगा कि ‘मेक इन इंडिया’ का नारा जब तक देश में बुलंद नहीं होगा, तब तक भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसलिए वे मेक इन इंडिया लेकर आए। आज इसमें तेजी के साथ कैपिटल गुड्स व नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उड़ान योजना को भी एक श्रेष्ठ योजना के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य आम आदमी को हवाई सेवा उपलब्ध कराना है। आज देश में 128 रूट चिह्नित किए गए हैं, जहां सरकार सस्ती दरों पर फ्लाइट उपलब्ध कराने के कार्य को अंजाम दे रही है। इससे देशभर में आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में तेजी आई है। सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने और समाजगत बुराइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल से ही स्वच्छता अभियान की शुरूआत कर दी थी। इसमें पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए हैं, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है। जो नगरीय निकाय अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी सरकार दे रही है। सरकार की उज्ज्वला योजना भी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था। उन परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचा है। बीपीएल धारक महिलाओं को नि:शुल्क सिलेण्डर दिए गए हैं। इससे न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण महिलाएं भी बहुत हद तक धुएं से मुक्ति पाने में सफल रही हैं।
मुस्लिम महिलाओं के हक के तमाम विरोध के बावजूद भी तीन तलाक पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने लोकसभा में कई संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद ‘मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल’ पास करवाने का अहम कार्य किया है। इस सरकार ने सही मायनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई काम किए हैं। वर्तमान में कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शी नीलामी, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन, कई निविदाओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत के साथ सब्सिडी जैसी सुविधाओं में पारदर्शिता देखने को मिल रही है।
अब चुनाव परिणाम कुछ भी आएं किंतु सच यही है कि पिछले पांच सालों में जितनी तेजी के साथ भारत आगे बढ़ा है, उतना इतने कम समय में पहले कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखा गया है।