जल जीवन मिशन : मप्र में 36.5 प्रतिशत परिवारों को नल से जलः प्रहलाद सिंह पटेल

भोपाल, 18 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन से पहले 14.5 प्रतिशत घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी। अब यह बढ़कर 36.5 फीसद हो चुका है। देश में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ पर मध्य प्रदेश में यह काम सालभर बाद मई 2020 में शुरू हुआ।

उन्होंने यह जानकारी यहां संवाददाता सम्मेलन में दी। पटेल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2024 तक कुल 1 करोड़ 22 लाख क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। 17 दिसंबर तक प्रदेश में 44.64 लाख (36.5 प्रतिशत) परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।
पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश अकेला राज्य है, जहां जिलास्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रमाणित हैं। जल जीवन मिशन के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के बजट को वर्ष 2021-22 में तीन गुना (5824 करोड़ रुपये) किया गया। राज्यांश व्यय करने में मध्य प्रदेश (1260 करोड़ रुपये) प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि अगर एक करोड़ से अधिक परिवार वाले राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो नल से जल आच्छादन में मध्य प्रदेश (36.50 प्रतिशत) चौथे स्थान पर है और हर घर जल उपलब्ध कराने के मामले में भी मध्य प्रदेश (3950 ग्राम) चौथे स्थान पर है।
पटेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर को केन-बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के कई जिलों को फायदा होगा। देश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनियां विश्व के मंच पर अपना मुकाम हासिल करें और वैश्विक ब्रांड के तौर पर उभरें, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है।
पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में दो मेगा फूड पार्क स्कीम इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, खरगोन और अवंति मेंगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, देवास प्रचालनरत हैं।