ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सामने रखी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश की। मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने मंत्रालय की विकास योजनाओं को लेकर 15वें नीति आयोग अध्यक्ष एनके सिंह, सदस्य एवं उच्च अधिकारियों के सामने विस्तार से कार्ययोजना बताई। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव, ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों के स्तर पर आंकड़ों पर आधारित पारदर्शी विकास कार्यों का क्रियान्वयन, सुशासन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्य पद्धति को अपनाने को लेकर बात की गई। नीति आयोग मंत्रालय की इन बातों को सरकार को दी जाने वाली अपनी सिफारिशों में सम्मिलित कर सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रवक्ता ने बताया कि पीएमजीएसवाय, पीएमएवाय जैसी योजनाओं, पीएमएवाय ग्रामीण योजना के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कर्ज की 81077 करोड़ रुपये की जरूरत, ग्रामीण स्तर पर जीविकोपार्जन बढ़ाने के साधन जैसे कृषि तालाब, कुएं, पशु गृह आदि के लिए संसाधन, ग्रामीण स्तर तक वित्तीय संसाधनों के लिए तकनीकी का उपयोग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रॉन्सफर से वित्तीय संसाधनों में भ्रष्ट्राचार को रोकना आदि को लेकर नीति आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, पंचायत स्तर पर कौशल विकास आदि विषयों को भी सम्मिलित किया गया।