कैबिनेट: चार हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के अधिकारियों को नियमित वेतनमान स्वीकृत

नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चार हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मातहत काम करने वाले अधिकारियों को नियमित वेतनमान दिए जाने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) से जुड़े वेतनमान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली विभाग की चार हाइड्रो कंपनियों के कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर पिछले 20 वर्षों से जटिल समस्या बनी हुई थी। कर्मचारियों को नियमित वेतनमान से जुड़ी यह समस्या 1997 से थी। इससे 5,254 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। पुराना बकाया एरियर के माध्यम से दिया जाएगा। इससे करीब 323 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।