कैबिनेट : 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्थापना खर्च को मंजूरी, 36 महीनों में होगा काम पूरा

नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के परिसरों और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 3639.32 करोड़ के खर्च को मंजूरी प्रदान की है। इससे अब इन विश्वविद्यालयों का काम अगले 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पहले से तय 3 हजार करोड़ रुपये से ऊपर हुए 1474.65 करोड़ के खर्च को भी मंजूरी दे दी है।
गया (बिहार), गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (दो), झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालयों अधिनियम, 2009 के तहत की गई थी।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने 8 हजार करोड़ की लागत से इन 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का जल्द से जल्द निर्माण किए जाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इनको स्थापित किए जाने का फैसला पिछली सरकार ने 2008 में लिया था। दो साल बाद जाकर इनके लागत खर्च को मंजूरी दी गई। उस समय यह राशि 3 हजार करोड़ थी लेकिन विलंब के चलते लागत बढ़कर 8 हजार करोड़ तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय मानक तय होंगे। यह शैक्षिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी मदद करेगा।