केन्द्रीय बजट 25 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट- सीए अग्रवाल
जयपुर, 01 फरवरी(हि.स.)। आर्थिक विशेषज्ञ एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्वतंत्र निदेशक सीए शंकर अग्रवाल ने केन्द्रीय बजट को सरकार का वीजन डॉक्यूमेंट बताया है। सरकार का यह बजट 25 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट होने के साथ-साथ भारत का सौ वर्ष का आधारभूत ढ़ांचा तैयार करेगा, जो भारत की आर्थिक एवं सामाजिक गति का आधार बनेगा।
वित्त मंत्री ने लोक लुभावन बजट से दूर प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान योजना में भारत की आर्थिक प्रगति को सात इंजन पर चलने वाली अर्थव्यवस्था का रूप दिया है। जिसमें विकास की प्राथमिकता में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, यातायात, जल एवं आधारभूत ढांचे का विकास शामिल कर सरकार ने अपनी कार्य योजना स्पष्ट की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला, किसान व युवा वर्ग को मध्य में रखकर बजट घोषणाएं की है।
युवाओं को 60 लाख रोजगार देने के साथ-साथ किसानों की सुधारने के लिए अनेक घोषणायें की है। गंगा किनारे बसे किसानों हेतू पहली बार कैन बैतवा लिंक परियोजना बनाकर सुधार के लिए 44605 करोड़ का प्रावधान किसानों की दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 80 लाख मकान मुहैया करवाने के लिए 48 हजार करोड़ का प्रावधान सराहनीय है।
राज्यों की दशा सुधारने के लिये सरकार ने एक लाख करोड़ का कर्ज पचास वर्ष तक बिना ब्याज के राज्यों को उपलब्ध करवाने से राज्यों की विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
एमएसएमई ईकाइयों को 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद के साथ ही सरकार ने आपात क्रेडिट गारंटी स्कीम का समय 2023 तक बढ़ाने की घोषणा से 130 लाख इकाईयों को राहत मिलेगी जिससे रोजगार में बढ़ोतरी के साथ-साथ कोरोना के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे लघु उद्योगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी प्रकार 3.8 करोड़ परिवारों के लिये नल से जल, पांच नदियों को आपस में जोड़ना व सहकारी समिति अधिकतर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है उस पर आयकर घटाकर 18 से 15 प्रतिशत करने से प्रत्यक्ष रूप से किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
बजट आम आदमी को तात्कालीन लाभ का बजट नहीं है लेकिन 25 वर्ष के ब्लू प्रिंट के अनुसार जो ढ़ांचागत विकास होगा, इससे युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्योगों एवं भारत का चहुंमुखी विकास होगा एवं यही भारत की प्रगति का मूल आधार होने के साथ-साथ भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।
