आरजी कर मामले में रिपोर्ट तैयार कर चुकी है बंगाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट में देगी जमा
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में छह प्रमुख सवालों का जवाब देना होगा। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह सुनवाई आज (5 नवंबर) सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार से पुलिस के लिए भर्ती किए गए सिविक वॉलंटियर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है।
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह सवाल उठाए थे कि राज्य सरकार सिविक वॉलंटियर्स को किस कानूनी प्रावधान के तहत मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा ड्यूटी पर नियुक्त कर रही है। इस मामले के मुख्य आरोपित संजय रॉय भी एक सिविक वॉलंटियर है। इस संबंध में कोर्ट ने छह सवाल किए थे, जिनमें भर्ती की प्रक्रिया, न्यूनतम योग्यता, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, नियुक्ति का स्थान और वेतनमान जैसी जानकारी मांगी गई है।
राज्य सरकार को यह जानकारी एक शपथ पत्र के रूप में पेश करनी होगी, जिसे आज कोर्ट में राज्य सरकार के वकील द्वारा दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा, इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी आज तक की जांच का एक ताजा रिपोर्ट जमा करना होगा।
यह सुनवाई एक ऐसे समय में हो रही है जब कोलकाता की एक विशेष अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मामले का ट्रायल 11 नवंबर से शुरू होने वाला है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष पेश होगा, जो 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
