लखनऊ, 24 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 17 लॉकडाउन जनपदों में इसका सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन एवं पुलिस ने कमर कस ली है। अपनी व लोगों की जान खतरे में डालकर बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस चालान व जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश सरकार के मुताबिक अभी तक लगभग 11000 वाहनों का चालान और 700 वाहन सीज किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 26 लाख का जुर्माना व 228 एफआईआर दर्ज की गई है।
वहीं मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन वाले जनपदों में दवा, फल, सब्जी सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिए उससे सम्बन्धित वाहनों की आवाजाही बनाये रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे आम जनता को कोई तकलीफ न हो।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मंगलवार को बताया कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर 17 जनपदों में लॉकडाउन के तहत आवागमन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, जिनके कारण मालवाहक ट्रकों को रोका गया है। ऐसे में प्रदेश में विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की कमी हो जाएगी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि आवश्यक वस्तुओं, सामग्री की आपूर्ति करने वाले मालवाहक ट्रकों को नहीं रोका जाए। खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस वे पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के मद्देनजर कोई कठिनाई न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी।
इसके साथ ही पानी की आपूर्ति वाले वाहन, हैण्ड सेनीटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल या फिनिश्ड उत्पादों, दवाओं के निर्माण के लिए कच्चा माल या आपूर्ति की जाने वाली दवा को ले जाने वाले वाहनो, ई कॉमर्स से सम्बन्धित उत्पादों के परिवहन में लगे वाहनों को भी नहीं रोका जाए।
वहीं रेलवे, डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार के कोविड-19 के मद्देनजर कार्यालयों की उपस्थिति के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्यालयों को कार्यालयाध्यक्ष के अनुरोध करने पर कार्यालय जाने की अवधि के लिए पास जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन वाले जनपदों के मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता को फल एवं सब्जियों की उपलब्धता बनाये रखने के लिए इससे सम्बन्धी वाहनों को रोका नहीं जाए। ये सेवाएं सामान्य तरीके से लोगों को मिलती रहें, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्य में लगे मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी नहीं रोका जाए।
प्रदेश में अब तक 17 जनपदों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और जौनपुर को लाॅकडाउन घोषित किया गया है।
