लखनऊ, 25 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की धड़कने लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि सभी की निगाहें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। हालांकि पंचायत विभाग अपना काम जारी रखे हुए है और उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अंतिम आरक्षण सूची को तैयार कर लिया है।
सभी जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) पंचायत विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में सूची भेज रहे हैं। संभावना है देर रात तक सभी जनपदों की अंतिम सूची विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सभी राजनीतिक पार्टियां इसको सेमीफाइनल के रुप में देख रहे हैं। करीब दो माह से पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी हलचलें लगातार बढ़ रही हैं। शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए आरक्षण सूची जारी करने का आदेश पंचायत विभाग को दिया। इसके बाद पंचायत विभाग ने दो मार्च को अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी और अंतिम सूची जारी होने से पहले उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शासन की आरक्षण नीति को खारिज करते हुए नई आरक्षण नीति लागू करने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार प्रदेश के सभी जनपदों से नई आरक्षण नीति के तहत अनंतिम सूची 20 से 22 मार्च के बीच जारी कर दी गयी। 24 और 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण करना है, लेकिन अधिकांश जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों ने गुरुवार की दोपहर तक आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची को पंचायत राज विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिये हैं। वहीं नई आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होते ही सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे दी गयी। सुप्रीम कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
देर रात तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड हो जाएगी सूची
जानकारी के अनुसार खबर लिखे जाने तक 25 जनपदों के डीपीआरओ व्हाट्सएप ग्रुप में अंतिम सूची को भेज चुके हैं और बताया जा रहा है कि देर रात तक सभी जनपदों के डीपीआरओ अंतिम सूची को अपलोड कर देंगे। कानपुर नगर के डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि जनपद की अंतिम सूची को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। बांदा जनपद के डीपीआरओ सर्वेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अंतिम सूची तैयार हो रही है और रात 12 बजे के पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
पंचायत विभाग के सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और दोपहर बाद किसी भी समय फैसला आ सकता है। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अंतिम नई आरक्षण सूची को हर हाल में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जारी करना है।
जिलाधिकारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारियों से अंतिम नई आरक्षण सूची को लेकर पल-पल का अपडेट ले रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हुई हैं। पंचायती विभाग के अधिकारियों की मानें तो अगर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराता है तो इसी आरक्षण सूची पर चुनाव कराएं जाएंगे, अगर उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलता है तो पुरानी आरक्षण सूची पर चुनाव कराने की संभावना होगी।
