राज्य शासन ने की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, छह प्रमुख सचिव और 15 आईएएस के तबादले

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लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के 24 घंटे के अन्दर ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। राज्य शासन ने सोमवार देर रात को छह प्रमुख सचिवों के विभाग बदलने के साथ 15 अन्य आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। सरकार ने उन अधिकारियों को वहीं कलेक्टर पदस्थ कर दिया, जहां से उन्हें आयोग ने हटवाया था।



भोपाल, 28 मई (हि.स.)। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के 24 घंटे के अन्दर ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। राज्य शासन ने सोमवार देर रात को छह प्रमुख सचिवों के विभाग बदलने के साथ 15 अन्य आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। सरकार ने उन अधिकारियों को वहीं कलेक्टर पदस्थ कर दिया, जहां से उन्हें आयोग ने हटवाया था।
छिंदवाड़ा में श्रीनिवास शर्मा, शहडोल में ललित कुमार दाहिमा की बतौर कलेक्टर वापसी हो गई। वहीं, जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज, पन्ना से मनोज खत्री और मंदसौर से धनराजू एस को हटा दिया। आचार संहिता के दौरान ग्वालियर संभाग के कमिश्नर बीएम शर्मा को हटाकर सदस्य राजस्व मंडल बनाया गया था। अब फिर से उन्हें ग्वालियर का कमिश्नर बनाया गया है। इसी तरह आचार संहिता के दौरान मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के साथ रात में कलेक्ट्रेट में बैठक की शिकायत के बाद हटाए गए शहडोल कलेक्टर ललित दाहिमा को फिर से वहीं का कलेक्टर बनाया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर रहे श्रीनिवास शर्मा को फिर से वहीं पदस्थ किया गया है। वे हेलीकॉप्टर विवाद से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी थी। भिंड कलेक्टर रहे छोटे सिंह को फिर से वहीं की कमान दी गई है। उनका मंत्री गोविंद सिंह के पांव की ओर झुकते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उन्हेंं हटा दिया गया था।
मंत्रालय स्तर पर किए गए बदलाव में सरकार ने प्रमुख सचिव कृषि की जिम्मेदारी से डॉ. राजेश कुमार राजौरा को मुक्त कर दिया। डॉ. राजौरा इस विभाग में पांच साल से ज्यादा रहे। उन्हें नर्मदा घाटी विकास विभाग के साथ प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया है। कृषि विभाग में अजीत केसरी को पदस्थ किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबे समय से पदस्थ जेएन कंसोटिया को सामाजिक न्याय, पंकज अग्रवाल को पर्यावरण विभाग के साथ आयुक्त पर्यावरण और महानिदेशक एप्को और अनुपम राजन को प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास बनाया है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह को फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, शिवशेखर शुक्ला को जन संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव रेनू तिवारी को संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया। पुलिस मुख्यालय ने आईजी साजिद फरीद शापू के अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद उन्हें कार्य आवंटित कर दिया है। शापू को आईजी एसएएफ (मध्य क्षेत्र) की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इसके साथ अतिरिक्त कार्यभार के रूप में आईजी साइबर इंटेलीजेंस डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी दी है। वहीं, डीएसपी ईओडब्ल्यू राजेश गुरु की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग से वापस ले ली हैं। उन्हें एसएएफ की नौवीं वाहिनी में सहायक सेनानी बनाया है।

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