राजद ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख नौकरियों का वादा, किसानों का भी रखा ख्याल
पटना, 24 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए ‘प्रण हमारा’ नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रथम प्रतिज्ञा प्रथम प्यार, सुखी समृद्ध सर्वोत्तम बिहार के मंत्र के साथ पार्टी के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राज्यसभा सांसद व प्रवक्ता मनोज झा ने इसे जारी किया।
‘प्रण हमारा’, संकल्प बदलाव का थीम के साथ जारी इस 16 पेज के घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों के साथ ही नई औद्योगिक नीति बनाने के साथ ही सभी सिंचाई पंपों को सोलर पंप में तब्दील करने और किसानों के सभी कर्ज माफी का वादा किया गया है। इसके अलावा रोजगार, कृषि, उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्मार्ट गांव और सिंचाई व्यवस्था तक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज, स्वास्थ्य सेवा, खेल नीति सहित कुल 17 मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।
इस मौके पर बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि राजद का संकल्प है। कहा कि अगर हमारी सरकार बनने पर दस लाख सरकारी नौकरी के साथ ही रोजगार सृजन के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। बिहार को खुशहाल और समृद्ध बनायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में दो तरह कि व्यवस्था नहीं होगी। संविदा व्यवस्था को समाप्त कर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा तथा समान काम के बदले समान वेतन दिया जायेगा। इसके अलावा खेल नीति के तहत बिहार में बड़े खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हर प्रमंडल में एक बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा।
राजद के घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा और रोजगार पर फोकस है। घोषणा पत्र के मुताबिक राजद की सरकार बनने पर कार्यपालक सहायक, लाइब्रेरियन और उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए लगने वाली फीस खत्म की जाएगी। युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन होगा। हर जिले में बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्गों और गरीबों को हर महीने मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा।
राज्य के किसी भी सरकारी नौकरी में कम से कम 85 फीसदी आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। हर जिले में छात्रों के लिए सुविधायुक्त लाइब्रेरी की स्थापना होगी। 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे। विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े अकादमिक पदों विशेष रूप से सहायक प्राध्यापकों की बहाली। डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भागलपुर के रेशम उद्योग क्लस्टर का विस्तार, मिथिला के मखाना उद्योग को बढ़ावा देने, स्कूलों में माध्यमिक कक्षा से ही कौशल और कंप्यूटर की ट्रेनिंग का भी भरोसा दिया गया है। आंगनबाड़ी और आशा दीदी का मानदेय दोगुना करने का भी वादा किया गया है।
