नई दिल्ली/मुंबई, 21 मई (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये अधिशेष के तौर पर देगा। आरबीआई बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए अधिशेष के रूप में सरकार को इस राशि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई 589वी बैठक में केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की
रिजर्व बैंक के एक बयान के मुताबिक बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त 9 महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए सरकार को बतौर अधिशेष 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 फीसदी पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
आरबीआई बोर्ड बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने भी इस बैठक में भाग लिया।
