नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। घरेलू हथियार उद्योग को बड़ी राहत देते हुए रक्षा मंत्रालय ने सभी पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों को 4 माह के लिए बढ़ा दिया है। कोविड-19 के कारण माल की आपूूूर्ति का समय बढ़ जाने से अब अनुबंध मेें संशोधनोंं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से आपूर्ति में होने वाली देरी के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों को चार महीने के लिए बढ़ाया है। मंत्रालय के इस आदेश को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया है कि यह फोर्स मेजर चार महीने की अवधि के लिए लागू होगा यानी 25 मार्च, 2020 से 24 जुलाई, 2020 तक।
आदेश में कहा गया है कि अनुबंधित उपकरण की आपूर्ति में देरी और लिक्विडेटेड डैमेज शुल्क लगाने की गणना करते समय इस फोर्स मेजर की अवधि को बाहर रखा जाएगा। इस आदेश से घरेलू रक्षा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उत्पादन प्रभावित होने के कारण हथियारों की समय से आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
