नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद भवन तथा एकीकृत केंद्रीय सचिवालय के पुनर्निर्माण और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए सख्त समय सीमा तय कर दी है। लोकनिर्माण विभाग को जहां सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम नवंबर 2021 तक पूरा करने के लिए कहा गया है, वहीं नए संसद भवन का निर्माण मार्च 2022 तक तथा एकीकृत केंद्रीय सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा होना है।
सरकार ने इस योजना के लिए परामर्श सेवा का ठेका गुजरात की कंपनी मेसर्स एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कंपनी को केंद्र द्वारा तय नियमों और जरूरतों के अनुरूप यह काम तय समय में पूरा करना है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि नए मास्टर प्लान के तहत रायसीना हिल्स पर स्थित पुराने सरकारी भवनों के साथ ही संसद और सचिवालय को नया रूप देकर सांसदों के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त जगह की व्यवस्था की जाएगी। इस काम के लिए एक विश्वस्तरीय सलाहकार सेवा की जरूरत थी लिहाजा सरकार ने इसके लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया इस साल दो सितम्बर को शुरू की और केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग ने कंपनियों से निविदा आमंत्रित की। निविदा के लिए क्यूसीबी (80:20) प्रक्रिया का अनुकरण किया गया। परामर्श सेवा के लिए 229.75 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। आरएफपी के तहत 12 सितम्बर को निविदा पूर्व बैठक आयोजित की गयी जिसमें 24 बोलीकर्ताओं ने भाग लिया और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का निराकरण किया गया। तकनीकी निविदा 30 सितम्बर को शुरू की गयी। आखिर में अंतिम बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए चार बोलीकर्ताओं का चयन किया गया। अंतिम बोली प्रक्रिया 12 अक्टूबर को संपन्न हुई और आखिर में परामर्श सेवा का ठेका मेसर्स एचसीपी डिजाइन,प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया।
यह देश की अग्रणी आर्किटेक्ट कंपनी है, जिसे गांधीनगर में सचिवालय भवन, अहमदाबाद में साबरमती नदी के आसपास के क्षेत्र को पुनर्विकसित करने, मुंबई बंदरगाह परिसर विकास, वाराणसी में मंदिर परिसर पुनर्विकास और अहमदाबाद में आईआईएम का नया परिसर बनाने के अलावा कई ऐसी परियोजनाओं का खासा अनुभव है।
रायसीना हिल्स पर स्थित सरकारी भवनों का निर्माण 1911 से 1931 के बीच हुआ था। इनकी डिजाइनिंग जाने माने विदेशी वास्तुकार सर एडविन लुटिनय और सर हरबर्ट बेकर ने तैयार की थी। संसद भवन भी इन्हीं दिनों बना था। इसके साथ ही राजपथ के दोनों और स्थिति कई सरकारी भवनों का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए किया गया। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र आता है। सौ वर्ष से भी ज्यादा पहले बनाई गई इन इमारतों की जरूरत अब समय के साथ काफी बदल गई है।
