सिंकिंग फंड से ऋण चुकाने के लिए आरबीआई ने दी सहमतिः उपमुख्यमंत्री

पटना, 27 अप्रैल (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार को सिंकिंग फंड से ऋण चुकाने की अनुमति दे दी है। फंड की ब्याज राशि 1,942.90 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार को इस फंड से एक हजार करोड़ की राशि मिलेगी। अगर आरबीआई भुगतान की अनुमति नहीं देता तो सरकार को अपने राज्यकोष से यह राशि देनी पड़ती। सरकार अब आने वाले दिनों में इतनी राशि अन्य विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी। उन्होंने बताया कि इस फंड के तहत कुल 1,942.90 करोड़ रुपया जमा है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2009 में सिंकिंग फंड के गठन के बाद राज्य सरकार पहली बार इसकी ब्याज राशि का उपयोग लोक ऋण की किस्त चुकाने के लिए कर रही है। सरकार को इस साल विभिन्न किस्तों में ऋण के तौर पर कुल 7,035 करोड़ चुकता करना है। जबकि राज्य के सिंकिंग फंड में 7,683.02 करोड़ जमा है, जिसमें मूलधन 574.12 करोड़ और उसकी ब्याज राशि 1,942.90 करोड़ है। उन्होंने बताया कि इस साल की कुल ऋण राशि 7,035 करोड़ को सरकार ने सिंकिंग फंड की जमा राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया है। अभी तत्काल पहली किस्त के तौर पर आरबीआई ने करीब एक हजार करोड़ की अनुमति दी है। आर्थिक मंदी और 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के के कारण राजस्व संग्रह नहीं होने से राज्य सरकार को यह कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है।