पंजाब के लिए किए कार्य हरदीप पुरी ने गिनाए , साधा निशाना विपक्ष पर
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार की ओर से सहयोगी संघवाद के तौर पर पंजाब के लिए किए निर्णयों की जानकारी देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर बातचीत का आमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ जारी धरना स्थलों पर दुष्कर्म जैसी घटना की निंदा की।
हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पीएम केयर फंड के माध्यम से राज्य में 41 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। 333 सिखों का नाम बैल्क लिस्ट से हटाया गया है। अगल-अगल देशों से आए पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता दी गई है। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में न्याय दिलाने का प्रयास किया गया।
उन्होंने बताया कि स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे को विदेशों से अनुदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए सर्टिफिकेट दिया गया। पवित्र सिख स्थलों के लिए 14 ट्रेनें चलाई गई हैं। गुरुद्वारों में चलाई जा रही लंगर सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है। साथ ही पुरी ने कहा कि मोदी सरकार राज्यों के लिए कई तरह से काम कर रही है।
कृषि कानूनों से जुड़ी भ्रांतियां दूर करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बार-बार भ्रम फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इसके विपरित केन्द्र सरकार ने एमएसपी में लगातार इजाफा किया है और हजारों करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे हैं।
इस दौरान हरदीप पुरी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर केन्द्र से मिली वैक्सीन को कथित तौर पर निजी अस्पतालों को लाभ कमाने के लिए बेचने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे पर अंतरविरोध है। उनके स्वास्थ मंत्री इससे पल्ला झाड़ रहे हैं और कुछ इसे पूरी तरह वैध बता रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने एक बार फिर किसानों को सरकार के साथ बातचीत का न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को लगता है कि अगर कहीं कृषि कानूनों में कमी है तो सरकार उसपर खुलेमन से विचार के लिए तैयार है।