सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के मामले में केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.) । सभी सार्वजनिक वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार की 2012 की नीति के तहत सभी सरकारी और सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सरकार इस ओर कदम नहीं उठा रही है। तब कोर्ट ने कहा कि वह इस संबंध में एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है, जो वाहनों को वैकल्पिक ईंधन से चलाने के उपायों पर विचार करेगा।