सरकारी बैंकों ने ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई को दिए 16,031 करोड़ रुपये कर्ज : वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 16 जून (हि.स.)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 12 जून तक 16,031.39 करोड़ रुपये का लोन वितरण किया है। बैंकों ने कोविड-19 की महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित एमसएएमई क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत ये लोन दिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक जून से 32,049.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिसमें से 12 जून तक 16,031.39 करोड़ रुपये का लोन वितरित किया है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए पिछले महीने घोषित 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में से एमएसएमई एवं छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी की आपात ऋण (लोन) सुविधा का ऐलान किया था।
वित्त मंत्री कार्यालय के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया है कि 12 जून, 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100 फीसदी आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना के तहत 32,049.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें से 16,031.39 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किये जा चुके हैं। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई को ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए 9.25 फीसदी की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी थी।
