कटौती के बाद अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसदों को मिलेगा इतना वेतन

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन से देश की अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा से राजकोष पर दबाव बढ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने अपने वेतन में कटौती के प्रस्ताव को हाथोंहाथ लिया। इसके बाद आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के वेतन में कटौती के साथ ही सांसदों तक के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया ताकि कोविड-19 की लड़ाई में आवश्यक सामानों के लिए धन की कमी न हो। इसके साथ ही जनता को एक संदेश भी मिला कि जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर अपने वेतन में कटौती स्वीकार की।

वेतन में कटौती के बाद अब देश के राष्ट्रपति को अगले एक साल तक प्रतिमाह साढ़े 3 लाख रुपए वेतन मिलेगा तो प्रधानमंत्री को अब 1 लाख 12 हजार रुपए ही वेतन मिलेगा। उपराष्ट्रपति को 2.8 लाख रुपए  और राज्यों के राज्यपालों को 2.45 लाख रुपए वेतन मिलेगा जबकि सांसदों को अब सिर्फ 35 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। हां, अन्य भत्ते यथावत मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पीएम केयर्स फंड में भी राशि देने का आग्रह किया था। इसके तहत बड़े-बड़े उद्योगपतियों, अभिनेता व खिलाड़ियों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रधानमंत्री कोष में योगदान दिया। ऐसी स्थिति में एक जनप्रतिनिधि होने के कारण प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सांसदों के वेतन में से 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपनी स्वेच्छा से वेतन में कटौती करने की सहमति दी।

भारत के राष्ट्रपति का एक माह का वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति की स्वेच्छा से 30 फीसदी की कटौती की सहमति दिए जाने के बाद अब उन्हें एक साल तक साढ़े 3 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री की सैलरी एक लाख 60 हजार रुपए होती है जो कटौती के बाद एक लाख 12 हजार रुपए हो जाएगी। इसी तरह से उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए होती है जिसमें से 30 प्रतिशत कम करने के बाद वह 2 लाख 80 हजार रुपए तो राज्यपालों को प्रतिमाह  3 लाख रुपए मिलने वाला वेतन अब 2 लाख 45 हजार रुपए हो जाएगा। वहीं लोकसभा औऱ राज्यसभा के सांसदों का वेतन 50 हजार रुपए प्रतिमाह होता है। प्रधानमंत्री के अध्यादेश लाने के बाद उन्हें  35 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा।