नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 2020 की पहली और 32वीं ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता की और 11 प्रोजेक्ट पर चर्चा की। प्रगति केन्द्र और राज्य सरकार को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल मंच है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने 11 परियोजनाओंं पर चर्चा की। इनमें से 9 विलम्बित परियोजनाएं हैं। यह 9 परियोजनाएं 24,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की है और 9 राज्यों- ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। इन परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, पांच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हैं।
इस बैठक में प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं के विभाग के तहत बीमा योजनाओं जैसे ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (पीएमजेजेबीवाई) और ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ (पीएमएसबीवाई) से संबंधित शिकायतों के बारे में हुए कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की। यह परियोजना ई-शासन के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली है।
पिछले प्रगति विचार-विमर्शों में प्रधानमंत्री ने 12.30 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 269 परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विविध क्षेत्रों के 47 सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित शिकायत निवारण समाधान की भी समीक्षा की।
