PM आपदा राहत कोष से इलाज के लिए मिली 24 लाख रुपए की सहायता, सांसद की अनुशंसा काम आई
रांची 26 फरवरी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से गंभीर बीमारी के इलाज वास्ते इस वित्तीय वर्ष में रांची लोकसभा क्षेत्र में 13 लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर यह राशि स्वीकृत हुई है। किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि दी गई है।
इसके अलावा अन्य सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए भी राशि दी गई है। इस वर्ष अब तक 13 लोगों को 24 लाख 40 हजार की राशि संबंधित अस्पतालों को उपचार हेतु भेजी गई है।
सांसद श्री संजय सेठ ने बताया कि एक तरफ भारत सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का नि:शुल्क इलाज करवा रही है तो दूसरी तरफ गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्रधानमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से संबंधित अस्पतालों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ऐसे लोगों का इलाज हो सके।
इसी आलोक में इस वित्तीय वर्ष में रांची लोकसभा क्षेत्र के 13 लोगों को उपचार हेतु राशि दी गई है। जिन लोगों को राशि दी गई है उनमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोरंडा, रांची के अशोक पांडेय को ₹3 लाख, कैंसर के उपचार के लिए अंचल कुमार साह को ₹1.5 लाख ,जितेंद्र कुमार को ₹3 लाख, तन्मय सांगा को ₹2.5 लाख, शिरिस दत्ता को ₹3 लाख, हेमा वर्मा को ₹40 हजार, सुनील कुमार को ₹3 लाख, सीता देवी को ₹3 लाख दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गला से संबंधित उपचार के लिए वनस्पति महतो को ₹50 हजार, गले में सूजन के इलाज के लिए संतोषी कुमारी को ₹50 हजार, सिर और पेट से संबंधित रोग के उपचार के लिए टिंकू गद्दी को ₹50 हजार, सिंड्रोम से संबंधित बीमारी के उपचार के लिए प्रिया मांझी को ₹50 हजार की सहायता राशि प्रदान की गई है।
सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष कई लोगों के जीवन बचाने, कई परिवारों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।
*कैसे मिलता है लाभ*
सांसद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि जिन अस्पतालों में मरीजों का उपचार चल रहा है, उस अस्पताल को प्रदान की जाती है। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि अस्पताल का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत संबद्ध होना चाहिए। इसके लिए संबंधित रोगियों को आय प्रमाण पत्र, अस्पताल का स्टीमेट व अन्य दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। संजय सेठ ने कहा कि यह मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हो ताकि मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भारत सरकार योजनाओं का लाभ मिल सके। नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी मेरा लोकसभा क्षेत्र भी स्वस्थ होगा और तब यह राष्ट्र भी स्वस्थ होगा।
सीमा सिन्हा ब्यूरो प्रमुख।
