भुवनेश्वर, 01 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार अब मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, शहरी व ग्रामीण निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधयों को केवल 30 प्रतिशत वेतन प्राप्त होंगे। इसी तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50 प्रतिशत वेतन मिलेगा। शेष 50 प्रतिशत वेतन बाद में दिया जाएगा।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, शहरी व ग्रामीण निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधयों के कुल वेतन (वेतन व महंगाई भत्ता) का 70 प्रतिशत स्थगित रखा जाएगा। यही नियम जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंचों के लिए भी लागू होगा। इसी तरह आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों का 50 प्रतिशत वेतन स्थगित रखा जाएगा। यह कितने दिन तक स्थगित रखा जाएगा, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।
