नई दिल्ली, 22 अगस्त (हि.स.)। कोविड-19 संकट की वजह से दबाव से जूझ रही एनबीएफसी और एचएफसी कंपनियों के लिए शुरू की गई स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम (एसएलएस) के तहत अब तक 8,594 करोड़ रुपये के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। एसएलएस 20.97 करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है। इसे केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया था, जिसका मकसद नॉन बैंकिग फाइनेंशियल कंपनीज (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज (एचएफसी) की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की समस्या को दूर करना है। इसमें प्राइमरी और सेकंडरी मार्केट से डेट खरीद की अनुमति दी गई है। इस योजना का लाभ केवल एनबीएफसी और एचएफसी को ही मिलेगा।
वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में 30 हजार करोड़ रुपये के स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। सीतारमण ने बताया है कि 21 अगस्त तक 8,594 करोड़ रुपये के 24 प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 3,684.5 करोड़ रुपये के 17 आवेदन अंडर प्रोसेस हैं। उन्होंने कहा है कि एसएलएस योजना के तहत 21 अगस्त तक 3,279 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। 7 अगस्त की तुलना में मंजूर की गई राशि में 2,195 करोड़ रुपये और वितरित राशि में 2,279 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
