नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए लोकसभा में शुक्रवार को कहा कि हम खुश और संतुष्ट हैं कि भारत दो अक्टूबर,2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने के मुताबिक खुले में शौच मुक्त हो जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि इस अवसर को चिहि्नत करने के लिए दो अक्टूबर,2019 को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इसके सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों का प्रसार करने के लिए गांधीपीडिया भी विकसित किया जाएगा।
बजट के महत्वपूर्ण बजट के प्रमुख अंश-
– आम बजट 2019-20 में देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और वित्त पोषण के लिए एक राष्ट्रीय खोज की स्थापना का प्रस्ताव है।
– एसपीवी संरचनाओं जैसे रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उपनगरीय रेलवे में और अधिक निवेश करने के लिए तथा रेलवे व रेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए अधिक पीपीपी पहल।
– भारतीय शैक्षिक प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति लाई जानी; उच्च स्तर के साथ-साथ स्कूल प्रणाली में बड़े बदलाव लाए जाएंगे।
– देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सभी मंत्रालयों के तहत उपलब्ध धन को एनआरएफ के साथ एकीकृत किया जाएगा।
– वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस 2019-20 में हेड के तहत 400 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विदेशी छात्रों को लाने के लिए अध्ययन भारत में शुरू किया जाएगा।
– खेल को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए ‘खेलो भारत’ के तहत स्थापित किए जाने वाले खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड।
– पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने और विवादों को कम करने के लिए चार श्रम संहिताओं के एक समूह में कई श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित किया जाना है।
– रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम इस वर्ष शुरू किया जाएगा।
– बजट के लिंग विश्लेषण पर आगे बढ़ने के लिए कार्यों का मूल्यांकन और सुझाव के लिए व्यापक आधारित समिति का गठन किया जाना है। महिला उद्यमिता को और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में सभी जिलों में महिला एसएचजी रुचि उपार्जन कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है।
– जन धन खाते वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाएगी।
– प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये के ऋण के लिए पात्र बनाया जाएगा।
– भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड, भारत में उनके आगमन के बाद जारी किए जाने के लिए अनिवार्य 180 दिनों के लिए इंतजार किए बिना।
– लॉन्च किए जाने वाले वैश्विक बाजारों के साथ पारंपरिक कारीगरों और उनके रचनात्मक उत्पादों को एकीकृत करने के लिए मिशन; जहां आवश्यक हो उनके लिए पेटेंट और भौगोलिक संकेत प्राप्त किए जाएं।
– 2019-20 में 4 नए दूतावास खोले जाएंगे ताकि भारत की विदेशी उपस्थिति के पदचिह्न में सुधार किया जा सके और स्थानीय भारतीय समुदायों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा सकें।
– चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय विकासात्मक सहायता योजना को नया रूप दिया जाएगा।
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी को बढ़ावा देने और ऋण में सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं।
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, जिससे एक पीएसबी के ग्राहक को सभी पीएसबी में भी सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
– 2019-20 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की आर्थिक रूप से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की उच्च-रेटेड पूलित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए, पीएसबी को दी जाने वाली एकमुश्त छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी।
– एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई के नियामक प्राधिकरण को मजबूत करने के प्रस्ताव किए गए हैं।
– राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले आवास वित्त क्षेत्र पर विनियमन प्राधिकरण।
– अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें वित्तीय वित्त संस्थानों के माध्यम से धन की संरचना और प्रवाह की सिफारिश की जा सके।
– अंतरराष्ट्रीय बीमा लेन-देन की सुविधा प्रदान करने और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा शाखाओं को खोलने में सक्षम बनाने के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकताएं 5000 करोड़ से घटाकर 1000 करोड़ रुपये।
– 2019-20 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की आर्थिक रूप से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की उच्च-रेटेड पूलित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए, पीएसबी को दी जाने वाली एकमुश्त छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी।
– सरकार मामले के आधार पर गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वामित्व हिस्सेदारी के 51 प्रतिशत से कम स्तर पर जाने पर विचार करना।
– चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी; एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश फिर से शुरू होगा; 2019-20 के लिए एक लाख 5000 रुपये का विनिवेश लक्ष्य है।
– सीपीएसई में लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी-लिंक्ड ट्रेडिंग स्कीम की तर्ज पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश का विकल्प।
– सरकार बाहरी बाजारों में अपने सकल उधार कार्यक्रम का एक हिस्सा बाहरी बाजारों में शुरू करेगी।
– कोर्पोरेट कर– सभी कंपनियों का वार्षिक कारोबार 400 करोड़ रुपये का होगा, अब 25 प्रतिशत के दायरे में होगी। यह 99.3 प्रतिशत सभी कंपनियों को कवर करेगा।” अभी तक 250 करोड़ तक की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू 25 प्रतिशत की कम कॉर्पोरेट कर की दर अभी: 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू।
– मूल्यवर्ग के सिक्कों की एक नई श्रृंखला: 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
– वैश्विक कंपनियों को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के लिए, सूर्योदय में मेगा विनिर्माण संयंत्र और सौर विद्युत चार्जिंग इन्फ्रा और कंप्यूटर सर्वर जैसे उन्नत तकनीक क्षेत्रों की स्थापना के लिए योजना शुरू की जाएगी।
– हम इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत की कल्पना करते हैं।
– सरकार 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक कर की दर को कम करने के लिए पहले से ही जीएसटी-सीएलसी; शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती।
– इस साल राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत है, 3.4 प्रतिशत से नीचे लाया गया।
– पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया।
– नकद में व्यवसायिक भुगतान करने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए मैं बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लगाने का प्रस्ताव।
