जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बार मिल सकती है बड़ी राहत, जानिए 20 जून को क्‍या होगा बदलाव

नई दिल्ली, 11 जून (हि.स.)। मोदी 2.0 सरकार के कार्यकाल में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक 20 जून को होने वाली है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में होने वाली इस बैठक में 28 फीसदी स्‍लैब के कई प्रोडक्‍ट्स पर राहत के ऐलान किए जा सकते हैं। साथ ही काउंसिल की बैठक में ई-इनवॉइस समेत कई अहम ऐलान होने की भी उम्‍मीद है।

सूत्रों के अनुसार इस बार काउंसिल की बैठक में कंपनी से कंपनी के बीच खरीद-फरोख्त (B2B) के लिए एक केंद्रीकृत सरकारी पोर्टल पर ई-इनवॉइस क्रिएट करने की प्रस्तावित व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्‍टरी ई-इनवॉइस प्रणाली सितंबर से शुरू करने की योजना बना रहा है. सरकार के इस पहल से जीएसटी की चोरी पर अंकुश लगाने की कोशिशों को बल मिलेगा।

दरअसल कंपनियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में कुल 68,041 कंपनियों ने 50 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का कारोबार दिखाया। इन कंपनियों का जीएसटी में 66.6 फीसदी योगदान रहा। जीएसटी का पेमेंट करने वाली कुल इकाइयों की बात करें तो ऐसी कंपनियों का हिस्सा केवल 1.02 फीसदी है, लेकिन बी2बी इनवॉइस निकालने के मामले में इनकी हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है। .

रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में  28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब से कई चीजों को हटाया जा सकता है। दरअसल कुछ राज्यों ने टैक्स रेट घटाने का समर्थन किया है। बता दें कि जीएसटी के 28 फीसदी वाले स्लैब में  लग्जरी कारें, एसी, फ्रिज, प्रीमियम कारें, सिगरेट, महंगी बाइक आते हैं।

बता दें कि मई में जीएसटी कलेक्‍शन में 6.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई हैं. वहीं, इस बार 1,00,289 करोड़ रुपए का कलेक्‍शन हुआ. फाइनेंस मिनिस्‍टरी के मुताबिक 17,811 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 24,462 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 49,891 करोड़ रुपए आईजीएसटी (आयात शुल्क से एकत्र किए गए 24,875 करोड़ रुपए समेत) और सेस से 8,125 करोड़ रुपए (953 करोड़ रुपए आयात शुल्क से) संग्रह किए गए।  हालांकि जीएसटी का ये संग्रह अप्रैल की तुलना में कम रहा  जो कि सर्वाधिक उच्चस्तर 1,13,865 करोड़ रुपए था. अप्रैल माह के लिए 31 मई,  2019 तक कुल 72.45 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए।