नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। मोदी 2.0 सरकार ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के 15 सीनियर अधिकारियों को जबरन कार्यमुक्त कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को नियम 56जे के तहत मंगलवार को ही जबरन कार्यमुक्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सख्त फैसला लिया था। पिछले हफ्ते इनकम टैक्स विभाग के ही 12 सीनियर अफसरों को उनके पद से जबरन हटा दिया गया था। इस तरह अब तक कुल 27 अफसरों को जबरन रिटायर किया जा चुका है।
वित्त मंत्रालय ने इन 15 अफसरों को हटाया
वित्त मंत्रालय के जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया है, उनमें शामिल अधिकारी हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर डा. अनूप श्रीवास्तव, कमिश्नर अतुल दीक्षित, कमिश्नर संसार चंद, कमिश्नर हर्षा, कमिश्नर विनय व्रिज सिंह, अडिशनल कमिश्नर अशोक महिदा, अडिशनल कमिश्नर वीरेंद्र अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर अमरेश जैन, ज्वाइंट कमिश्नर नलिन कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस पाब्ना, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस बिष्ट, असिस्टेंट कमिश्नर विनोद सांगा, अडिशनल कमिश्नर राजू सेकर डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार असवाल और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अल्ताफ।
