लखनऊ, 14 मई (हि.स.)। प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति निवेश के लिए विभिन्न देशों की कम्पनियों से बात कर उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए संभावनाओं को तलाशेगी।
उप्र में उद्योगों के अनुकूल वातावरण
कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते बहुत सी जानी-मानी कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं। इन कंपनियों का रूख उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ने के लिए ये मंत्री उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य एवं संसाधनों तथा उद्योग के अनुकूल वातावरण को दिखाते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार करेंगे।
हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय
इस संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए गुरुवार को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों मंत्रियों सतीश महाना और सिद्धार्थ नाथ सिंह के अलावा राज्य सरकार के आर्थिक सलाहकार के.वी.राजू, प्रमुख सचिव एमएसएमई डॉ. नवनीत सहगल तथा उद्योग बंधु के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग के ढांचे को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।
प्रमुख सचिवों को सौंपी गई है जिम्मेदारी
बैठक में निवेश हेतु यूरोपियन यूनियन की सुविधा के लिए प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत सहगल की देख-रेख में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमेरिका के निवेशकों के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कोरियन कम्पनियों की सहायता के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार तथा जापान के उद्यमियों की सहूलियत के लिए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल की की देख-रेख में हेल्प डेस्क बनाया गया है।
वेबसाइट तैयार कर लैण्ड बैंक की पूरी जानकारी होगी उपलब्ध
इसके अतिरिक्त बैठक में निवेश को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट तैयार करने और इसमें लैण्ड बैंक की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। इसी प्रकार मानव संसाधन और स्किल लेबर का डाटाबेस तैयार कराने का निर्णय किया गया है।
हर 15 दिन के अन्दर समिति की बैठक होगी आयाजित
इसके साथ ही हर 15 दिन के अन्दर समिति की बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ब्रोसर तैयार कराने की बात कही गई।
