नई दिल्ली, 23 जून (हि.स.) । भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अमेरिकी सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि किसी बाहरी देश या विदेशी संस्था को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में उंगली उठाने का कोई अधिकार नही है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत के नागरिकों के अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं तथा किसी बाहरी संस्था या सरकार को इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सरकार की वार्षिक ‘अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट-2019’ में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न होता है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तथा गौरक्षकों की हिंसा का शिकार अल्पसंख्यक लोगों को बनना पड़ता है। यह रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जारी की थी। पोम्पियो मंगलवार को तीन दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। यात्रा के कुछ दिन पूर्व ही यह भारत विरोधी रिपोर्ट जारी की गई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को अपने धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर गर्व है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और बहुलवादी समाज के रूप में भारत सहिष्णुता और सर्वसमावेशी सिद्धान्तों में विश्वास रखता है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है।
