लखनऊ, 13 जनवरी (हि.स.)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले पर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने फैसले की जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख़्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है, जिसकी तरफ सरकार को जरुर ध्यान देना चाहिये।
कांग्रेस ने किया विश्वासघात, सीएए पर विपक्ष की बैठक से किनारा
इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने नई दिल्ली में कांग्रेस के निमंत्रण पर नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जैसा कि विदित है कि राजस्थान कांग्रेसी सरकार को बसपा का बाहर से समर्थन दिये जाने पर भी, इन्होंने दूसरी बार वहां बसपा के विधायकों को तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है जो यह पूर्णतयाः विश्वासघाती है। मायावती ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में आज विपक्ष की बुलाई गई बैठक में बीएसपी का शामिल होना, यह राजस्थान में पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने वाला होगा। इसलिए हमारी पार्टी इनकी इस बैठक में शामिल नहीं होगी।
विभाजनकारी-असंवैधानिक कानून को वापस ले सरकार
उन्होंने कहा कि वैसे भी बसपा सीएए-एनआरसी आदि के विरोध में है। केन्द्र सरकार से पुनः अपील है कि वह इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापस ले। साथ ही, जेएनयू व अन्य शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों का राजनीतिकरण करना यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है।
