भोपाल, 16 जनवरी (हि.स.) । मध्य प्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र गुरूवार से शुरू हो रहा है। सत्र को बुलाने का सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण को आगामी 10 साल के लिए बढ़ाने वाले विधेयक का अनुमोदन करना है। सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 16 और 17 जनवरी दो दिन का समय तय किया था। इस दो दिवसीय सत्र में सिर्फ संविधान संशोधन के अनुसमर्थन में प्रस्ताव पारित किए जाने के अलावा अन्य कोई कामकाज नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि संविधान (126वां) संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमश: 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया था। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान है। फिलहाल आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है। बिल में इसे 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में एससी-एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए यह मध्य प्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। उन्होंने बताया कि इसे अनुमोदन के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को भेजा गया, क्योंकि इसे लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। आगे देश की 50 प्रतिशत विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
इस दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी । इससे पहले सुबह कमलनाथ मंत्रिमण्डल की बैठक होगी। इसमें अजा-अजजा की आरक्षण व्यवस्था को आगामी दस वर्षों के लिए जारी रखने संबंधी विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही आईएएस सतीश मिश्रा की संविदा नियुक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी ले लिए रखा जाएगा । इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि डेढ़ गुना करने और मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर पालिसी को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोपहर 1:00 बजे बुलाया है।
