नई दिल्ली, 26 नवम्बर (हि.स.)। लोकसभा में मंगलवार को दो केंद्रशासित राज्यों दमन-दीव तथा दादरा नगर हवेली के विलय संबंधी विधेयक पेश किया गया। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने यह विधेयक पेश किया। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित करने के तीन महीने बाद केंद्र सरकार ने पुनर्गठन का यह कदम उठाया है।
दोनों केंद्र शासित राज्यों के एकीकरण के बाद वहां के लोगों को बेहतर प्रशासन दिया जा सकेगा। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के समीप स्थित इन क्षेत्रों की आपसी दूरी 35 किलोमीटर है लेकिन यहां के अलग-अलग सचिवालय हैं और बजट भी अलग-अलग तैयार होता है।
लोकसभा में आज दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकार का संरक्षण) विधेयक-2019 सदन में पेश किया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक में 1797 अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने का प्रावधान है। 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसी इन कॉलोनियों में गरीब तबके के लोग रहते हैं।
संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के समाप्त होने पर भोजनावकाश के उपरांत लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन ने राष्ट्रीय डिजायन संस्थान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया।
