भूपेश सरकार ने राज्य के बाहर छत्तीसगढ़ के सवा लाख मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ा

रायपुर, 27 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति भी तेज हो गई है। राज्य में  कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने अब तक ना तो राज्य के उद्योग धंधों के लिए किसी तरह के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और ना ही राज्य के नागरिकों के लिए। सोमवार को एक बयान में रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों के खाते में भूपेश सरकार ने एक रुपया भी नहीं दिया है। राज्य सरकार बार बार झूठ बोल रही है।

उन्होंने सरकारी आंकड़ों की पोल खोलते हुए कहा कि भूपेश सरकार लगातार अलग अलग दावे कर रही है। कभी कहती है कि 60 हजार मजदूरों को उनके खाते में पैसा पहुंचा दिया गया है। कभी यह आंकड़ा 30 हजार हो जाता है तो कभी 90 हजार। सोनी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश सरकार पर खुलेआम राजनीति करने और मजदूरों का पैसा हड़प लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के सवा लाख मजदूर राज्य के बाहर फंसे हुए हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने एक रुपया भी किसी मजदूर के खाते में नहीं दिया है। दबाव देने पर राज्य सरकार से नब्बे हजार की हमें सूची मिली है। लेकिन यही विवादास्पद वाली बात है। सरकार कभी साठ कहती है। कभी सत्तर कहती है तो कभी पचासी हजार मजदूरों कि सूची की बात कर रही है।

सांसद सुनील सोनी के अनुसार, भूपेश बघेल सरकार मजदूरों के पैसे हड़प कर छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रही है। वह भी ऐसे वक्त पर जब देशभर में कोरोना महामारी के बीच हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। वहीं, उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने सरकारी खाते से सिर्फ नमक बांट रही है। जबकि खाने-पीने का सारा इंतजाम निजी संस्थाओं के खर्चे से किया जा रहा है। भूपेश सरकार बार बार कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है। जबकि सरकार के पास जो पैसा है, वह खर्च नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा होते हुए भी वह केंद्र सरकार से जबरन 30 हजार करोड़ रुपया मांग रही है। जबकि मजदूरों के 3000 रुपये नहीं दे रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य के उद्योग धंधे को पटरी पर लाने के लिए व्यापारियों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की थी। लेकिन भूपेश सरकार ने इसे ठुकरा दिया।