कश्मीर में हिंसा और असंतोष वाले बयान पर राहुल गांधी की फजीहत

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प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेता डॉ जितेन्द्र सिंह और राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद बताया है।



नई दिल्ली, 11 अगस्त (हि.स.)।पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंसा, असंतोष और लोगों के मरने की बात कही थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेता डॉ जितेन्द्र सिंह और राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद बताया है।

जितेन्द्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले से राहुल गांधी खुश नही हैं । उन्होने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके जैसे नेता राज्य में अनिश्चय की स्थिति और भय पैदा करने वाले माहौल में फलते-फूलते रहे हैं।

जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कश्मीर की जनता जश्न मना रही है। राज्य के जिन इलाकों में धारा-144 लागू की गई थी उसे धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। इस बार ईद के अवसर पर शांति का जो माहौल है वह पिछले वर्षों की तुलना में कहीं बेहतर है।

जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी राहुल गांधी के  इस कथन को गलत बताया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि  पत्थरबाजी की इक्का-दुक्का घटनाओं को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नही है तथा घाटी में शांति बनी हुई है। उन्होने कहा कि पत्थरबाजी की घटनाओं को मौके पर ही रोक लिया गया।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने गत शनिवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कश्मीर के हालात पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होने कहा था कि जम्मू कश्मीर से हिंसा और लोगों के मरने की रिपोर्ट मिल रही है। राज्य में हालात बहुत बिगड़ रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की थी कि वह देश की जनता को बताएं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आखिर हो क्या रहा है। राहुल ने इस संबंध में बाद में एक ट्वीट कर कहा था कि जम्मू कश्मीर में मीडिया और संचार सुविधाओं पर ब्लैकआउट लागू है। उन्होंने सरकार से गोपनीयता का पर्दा हटाने और राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था।

 


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