मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बजट में दी सूखा और बाढ़ प्रभावितों को प्रमुखता

बेंगलुरु, 05 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को सातवीं बार राज्य का बजट पेश किया। वर्ष 2020-21 के बजट का आकार 2.37 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। बजट में येदियुरप्पा ने पिछले साल बाढ़ के हालात से पैदा हुए प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया जिसमें नागरिकों के बुनियादी ढांचे और आजीविका को काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए इस बजट में सूखा और बाढ़ प्रभावितों को प्रमुखता दी गई है।

बजट में बेंगलुरु नम्मा मेट्रो सेवा की अधिक क्षेत्रों तक विस्तार की घोषणा की गई है। बेंगलुरु में उपनगरीय रेल सेवा पर काम शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इसरो और एचएएल के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में किसानों के लिए उर्वरकों का घर जाकर वितरण करने की घोषणा की गई है। देश में बनी शराब पर उत्पाद शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया कि केंद्र से बाढ़ राहत के मुआवजे में 8.83 करोड़ रुपये की कमी हुई है। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र के संशोधित अनुमानों ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 8,887 करोड़ रुपये कम कर दी है। यह जीएसटी मुआवजे के रूप में लंबित 3,000 करोड़ रुपये के अलावा है। इसलिए, राज्य विभिन्न विभागों से धन में कटौती करने के लिए मजबूर है।

बजट में पेट्रोल पर 1 रुपये 60 पैसे और डीजल के दामों में 1 रुपये 59 पैसे की प्रति लीटर पर बढ़ोतरी की है। बजट में 20 लाख से कम कीमत वाले फ्लैट को पहली बार खरीदने वाले को अब स्टैम्प ड्यूटी 5 फीसदी की जगह 2 फीसदी देनी होगी। शराब की कीमतों में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

बजट के मुख्य बिंदुओं में महादयी परियोजना-कलसा-बंडूरी परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बेंगलुरु सहित कर्नाटक के 10 शहरों में गैर-अधिकृत मलिन बस्तियों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कर्नाटक सरकार की दो टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है, जिसमें एक हांवेरी जिले के शिगगांव में और दूसरा उडुपी जिले के कार्कला में होगी। इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ऑटो चालकों के बच्चों की शिक्षा के लिए सब्सिडी की घोषणा की है जिसके तहत प्रति वर्ष बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक ऑटो चालक परिवार को 2,000 रुपये तक की राशि का वादा किया गया है। उन्होंने फिल्मसिटी के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की जिसमें छात्रों को हर दूसरे शनिवार को स्कूल जाने के लिए बैग नहीं ले जाने की आवश्यकता है। बजट में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी आवासीय स्कूलों की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें छात्रों को उसी तालुक से आवंटित की जाएं। कृषि क्षेत्र को 32,259 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निधि को बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया जाना है। राज्य में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 55,732 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य व्यावसायिक कर से 82,443 रुपये एकत्र करना है। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राज्य ने बीएमटीसी के बेड़े में 500 साधारण इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राजकोषीय घाटा 46,072 करोड़ रुपये आंका गया है, जो कि जीएसडीपी का 2.55 प्रतिशत है। कुल देनदारियां 3,68,692 करोड़ रुपये हैं, जो जीएसडीपी का 20.42 प्रतिशत है। सभी सरकारी विभागों को एक भवन में कार्य करने की सुविधा के लिए शहर के आनंद राव सर्कल में 25 करोड़ के साथ जुड़वां टावरों का  निर्माण 400 करोड़ रुपये खर्च से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा पेश किये गए बजट के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में चाइल्ड केयर सेंटर और महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनवाया जाएगा। स्लीपर बसों और 12 से 20 यात्रियों की क्षमता वाली टूरिस्ट वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ाया गया है। हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूलों को गोद लेना पड़ेगा, ताकि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। फैक्ट्रियों में काम करने वाली 1 लाख महिलाओं को बीएमटीसी का बस पास निशुल्क दिया जायेगा।

बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 32,259 करोड़ रुपये , वेलफेयर एंड इनक्लूसिव ग्रोथ के लिए 72,093 करोड़ रुपये , प्रेरणादायक आर्थिक विकास के लिए 55,732 करोड़ रुपये , बेंगलुरू शहर के विकास के लिए 8,772 करोड़ रुपये , कला और संस्कृति क्षेत्र को 4,552 करोड़ रुपये जबकि प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक सेवा वितरण क्षेत्र के लिए 10,194 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कुल 1,83,602 करोड़ रुपये है।

बजट में छात्रों को उद्योग के मानकों को पूरा करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति-जान जाति और अन्य पिछड़े समुदायों के बोर्ड के विकास के लिए 26,930 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन 110 गांवों को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जो अब बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका का हिस्सा हैं। विश्वकर्मा विकास बोर्ड को 25 करोड़ रुपये और आर्य वैश्य विकास बोर्ड के लिए 0 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बजट में जैविक खेती के लिए प्रमुखता देते हुए जैविक खेती पर शिक्षा प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। किसान कार्ड से किसानों को सालाना 10,000 रुपये नकद सब्सिडी मिलती है और अब, बजट में मछुआरा समुदाय भी उन्हीं लाभों की पेशकश की गई और वह कम ब्याज के साथ सरकारी ऋण के लिए पात्र होंगे। बजट में बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की बात भी बजट में कही गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस बजट में सूखा और बाढ़ प्रभावितों को प्रमुखता दी है।