कंगना के बंगले और कार्यालय पर चला बीएमसी का हथौड़ा
मुंबई, 09 सितम्बर (हि.स.)। मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में कंगना के बंगले व उनके मणिकर्णिका कार्यालय को तोड़ने का काम बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शुरू कर दिया है। बंगले पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई कंगना व शिवसेना के बीच विवाद के बाद हो रही है। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
सूत्रों के अनुसार कंगना रनौत पाली स्थित बंगले का उपयोग मणिकर्णिका कार्यालय के रूप में कर रही थी। इस बंगले के रेनोवेशन पर कंगना ने 43 करोड़ रुपया खर्च किया था। शिवसेना व कंगना रनौत के बीच हुए विवाद के बाद सोमवार को मुंबई नगर निगम ने इस बंगले का निरीक्षण किया था। उस समय बंगले में अनधिकृत निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी मुंबई नगर निगम को पता चली थी। इसके बाद मंगलवार को निगम ने बंगले पर नोटिस चिपकाया था और कंगना को 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा करने के लिए कहा था। इस मामले में कंगना के वकील ने मुंबई नगर निगम से संपर्क किया था और बंगले संबंधित सारी जानकारी सौंपी थी लेकिन मुंबई नगर निगम ने कंगना के वकील के खुलासे को सही नहीं माना। इसी के बाद आज सुबह 100 से अधिक कर्मचारियों सहित मुंबई नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बंगले में 13 तरह के अनधिकृत निर्माण कार्य को तोडऩा शुरू कर दिया। मुंबई नगरनिगम के कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। अब तक बंगले का 20 फीसदी अनधिकृत निर्माण कार्य तोड़ा जा चुका है। संभावत: तोड़-फोड़ की यह कार्रवाई दिनभर जारी रहेगी।
गृह राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई ने मुंबई नगर निगम की कार्रवाई को उचित बताया है। देसाई ने कहा कि अनधिकृत निर्माणकार्य पर मुंबई नगर की कार्रवाई सही है, वह इसका समर्थन करते हैं। इस काम के लिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। देसाई ने कहा कि जिस तरह से कंगना महाराष्ट्र, मुंबई के विरुद्ध अपमानजनक बयानबाजी कर रही हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं भाजपा नेता आशीष शेलार ने कंगना के बंगले पर हो रही कार्रवाई को राज्य सरकार की ओर से बदले की भावना का नतीजा बताया। शेलार ने कहा कि अनधिकृत निर्माण कार्य पर कार्रवाई व कंगना के अपमानजनक बयानबाजी का भाजपा समर्थन नहीं करेगी। शेलार ने कहा कि भाजपा अब शहर में हो रहे अनधिकृत निर्माण कार्य की सूची नगर निगम को सौंपने वाली है।
