नई दिल्ली, 07 अक्टूबर (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग समझौते (एमओसी) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह सहयोग समझौता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा। इसमें अन्य बातों के साथ साइबरस्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों व घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा और उनसे मुकाबला करने के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करना शामिल है। इस तंत्र में सर्वोत्तम अभ्यास, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे आदि की सुरक्षा के लिए साइबर खतरों को कम करने के वास्ते व्यावहारिक सहयोग किया जाएगा।
भारत तथा जापान एक खुले, अंतर-संचालित, मुक्त, निष्पक्ष, सुरक्षित व विश्वसनीय साइबर स्पेस वातावरण और नवाचार, आर्थिक विकास व व्यापार और वाणिज्य के एक इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह उनके संबंधित घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप होगा।
एमओसी के जरिए दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग, आईसीटी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की समग्रता के लिए सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने और चर्चा एवं रणनीतियां साझा करने, सरकार से सरकार और व्यापार-से-व्यापार सहयोग के माध्यम से आईसीटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने, इंटरनेट गवर्नेंस मंचों में निरंतर संवाद और जुड़ाव और इन मंचों में दोनों देशों के सभी हितधारकों द्वारा सक्रिय भागीदारी का समर्थन की पुष्टि करते है।
